PM Awas Yojana: क्या गांवों में भी घर खरीदने के लिए ₹2.5 लाख देगी सरकार? लोकसभा से आया ये जवाब

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PM Awas Yojana: क्या गांवों में भी घर खरीदने के लिए ₹2.5 लाख देगी सरकार? लोकसभा से आया ये जवाब

PM Awas Yojana: क्या गांवों में भी घर खरीदने के लिए ₹2.5 लाख देगी सरकार? लोकसभा से आया ये जवाब:-हेल्लो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अतिमहत्वपूर्ण योजना जिसके तहत गरीब और बेघर लोगो को निशुल्क आवास उपलब्ध करवाया जा रहा हैं इस योजना का नाम हैं प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे आप PMAY के नाम से भी जानते हो इस योजना के तहत शहरों में पक्का मकान बनाने के लिए सरकार 2.50 रुपये की सहायता राशि देती हैं तथा गाँवो के लिए ये राशि 1.40 रुपये हैं क्या आप भी इस योजना के दायरे में आते हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं यदि आपका जवाब है हाँ तो आज इस लेख के मध्यम से इस योजना के बारे में उपयोगी जानकारी देने वाले हैं शहरों और गाँवो को दी जाने वाली सहायता राशि का जो अंतर है क्या उस अंतर को समाप्त किया जायेगा इसी पर आज का चर्चा का बिंदु केन्द्रित रहेगा

प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत प्रति इकाई आवास पर दी जाने वाली राशि में अंतर को पाटने की सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं है केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना के सांसद कृपाल बालाजी तुमाने के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह महत्वपूर्ण जानकारी दी

ग्रामीण इलाकों के लिए बढ़ाई गई थी सहायता राशि

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 2016 से पहले इंदिरा आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रो में प्रति इकाई आवास के लिए 70 हजार रुपये निर्धारित थे लेकिन उनकी सरकार ने इस सहायता राशि को दोगुना अर्थात 1.40 लाख रुपये कर दिया है जबकि शहरी क्षेत्रो के लिए यह राशि ढाई लाख रुपये है उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रो में जमीन और अन्य परिस्थितियों के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रो की तुलना में ज्यादा राशि निर्धारित की गयी है और फिलहाल दोनों के बीच के अंतर को पाटने की सरकार की कोई स्कीम नहीं है

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वंचित रह चुके लोगो को फिलहाल नहीं मिलेगा मौका

भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुगल किशोर शर्मा के एक पूरक प्रश्न के जवाब में ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि आवास प्लस के तहत राज्य सरकारों की गड़बड़ी के कारण आवास योजना की सूची में शामिल होने से वंचित रह गये जरूरतमंदों के लिए फिलहाल समय सीमा बढ़ाने की कोई स्कीम नहीं है उन्होंने कहा कि सरकार पहले के लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है

क्या है पीएम आवास योजना

इस योजना को 25 जून 2015 को शुरू किया गया था इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और बेघर लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर चलती है इसे शहरी और ग्रामीण इलाको के लिए अलग अलग चलाया जाता है पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत पीएम आवास ग्रामीण लिस्ट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची जारी की जाती है और इस योजना के तहत नामित सभी लाभार्थियों को अपना खुद का घर बनवाने के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है

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